बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA ने राज्य में सत्ता बरकरार रखी, 202 सीटें जीतीं, जबकि INDIA ब्लॉक को सिर्फ 35 सीटें मिलीं, जिसमें कांग्रेस की जीती हुई छह सीटें भी शामिल हैं।

‘अवैध तरीकों’ का आरोप लगाते हुए, प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जन सुराज पार्टी (JSP) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 के नतीजों को चुनौती दी, जिसमें उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद एक भी सीट नहीं जीत पाई।

बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA ने राज्य में 202 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी, जबकि INDIA ब्लॉक को सिर्फ 35 सीटें मिलीं, जिनमें कांग्रेस को मिली छह सीटें भी शामिल हैं।

JSP की राज्य में नए चुनाव कराने की याचिका पर शुक्रवार को भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने सुनवाई होने की संभावना है।

पार्टी ने राज्य में बड़ी संख्या में महिला वोटरों को 10,000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाने को चुनौती दी है, जबकि आरोप है कि उस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) लागू था।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि यह “भ्रष्ट तरीकों” के बराबर था क्योंकि इसका मकसद सत्ताधारी गठबंधन के पक्ष में वोटरों को गलत तरीके से प्रभावित करना था। उन्होंने यह भी कहा कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर ने दूसरी राजनीतिक पार्टियों को बराबरी का मौका नहीं दिया और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की मुख्य ज़रूरत पर चोट की।

मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना बिहार में छोटे बिज़नेस शुरू करने और स्वरोज़गार और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला उद्यमियों को 10,000 रुपये की शुरुआती फाइनेंशियल मदद देती है।

हालांकि, JSP ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वह चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 (सभी चुनावों के लिए चुनावी लिस्ट तैयार करने और चुनाव कराने के संबंध में EC की निगरानी, निर्देश और नियंत्रण की शक्ति) और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 123 के तहत बिहार में महिला वोटरों को सीधे पैसे ट्रांसफर करने के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दे।

JSP ने कहा कि इस स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी महिलाओं के सेल्फ-हेल्प ग्रुप के नेटवर्क, जीविका की मेंबरशिप से जुड़ी हुई है। राज्य सरकार ने घोषणा की कि जो महिलाएं पहले से जीविका का हिस्सा नहीं हैं, वे भी इस फायदे को पाने के लिए एनरोल कर सकती हैं।

पार्टी ने बताया कि MCC लागू होने से पहले ही करीब एक करोड़ महिलाएं जीविका से जुड़ी हुई थीं, लेकिन बाद में अखबारों की रिपोर्ट से पता चला कि आखिरकार 1.56 करोड़ महिलाओं को पेमेंट मिला।

पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि इस स्कीम की लाभार्थी महिलाओं को वोटिंग के दोनों चरणों में पोलिंग बूथ पर तैनात किया गया था, जबकि उनमें से कई को पहले ही कैश बेनिफिट मिल चुका था। पार्टी ने कहा कि ऐसी तैनाती से चुनावों के दौरान अपेक्षित निष्पक्षता से समझौता हुआ।

JSP ने आरोप लगाया कि पैसे का बंटवारा बिना किसी कानूनी मंज़ूरी के कैबिनेट के फैसले से मंज़ूर किया गया था और राज्य के कंटीजेंसी फंड से पैसे निकाले गए, जो कथित तौर पर संविधान के अनुच्छेद 267 का उल्लंघन है।

इसमें बताया गया कि MCC पर EC के पहले के निर्देशों में सरकारों को चुनाव की घोषणा होने के बाद वेलफेयर स्कीम की घोषणा करने या उनका विस्तार करने, नया फंड जारी करने, या लाभार्थी-उन्मुख कार्यक्रमों को प्रोसेस करने से मना किया गया था, अगर ऐसे कदमों से वोटर्स पर असर पड़ने की संभावना हो।

चुनाव आयोग ने कहा कि चुनावों से ठीक पहले शुरू की गई और MCC के दौरान भी जारी रही डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम के असर को चुनाव पैनल नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता था।